अलग अलग प्रकार के प्राकृतिक आपदाओं से जूझने वाले छोटे और सीमांत किसानों की मदद के लिए अब केंद्र सरकार नई योजना लाने वाली है । जिससे ना सिर्फ इन किसानों को कृषि के उपज मे लाभ मे होगा बल्कि उनके कृषि में हुए नुकसान का भी सरकार हर्जाना देगी । दरअसल केंद्र सरकार ने किसानों को आर्थिक मदद के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना शुरुआत की है। जिसके तहत आर्थिक रूप से पिछड़े किसानों को सालाना 6 हजार रुपये मिलेंगे। केंद्र सरकार ने पीएम किसान योजना का ऐलान सरकार ने 1 फरवरी 2019 को पेश अंतरिम बजट में किया था। योजना के तहत सरकार किसानों के खाते में अलग अलग किस्तों में पैसे भेजेंगे । जिसके हरेक किस्त में सरकार 2000 -2000 रुपये देगी । जिसमें अभी तक सरकार ने इस योजना के करीब 2 करोड़ किसान लाभार्थी के खाते में 2000-2000 हजार रुपये दिए जा चुके हैं। जिसके बाद से अभी तक प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत 21,000 करोड़ रुपये की 11वीं किस्त 31 मई को जारी किया। जिससे लगभग 10 करोड़ से अधिक किसानों को लाभ मिला है । योजना के 11 वी किस्त को प्रधानमंत्री मोदी हिमाचल प्रदेश के शिमला से जारी किया ।वो राज्य सरकार द्वारा आयोजित ‘गरीब कल्याण सम्मेलन’ कार्यक्रम में उपस्थित थे । इस कार्यक्रम मे उन्होंने केंद्र सरकार की 16 योजनाओं एवं अन्य कार्यक्रमों से लाभान्वित होने वाले लोगों से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिये संवाद भी किया । केंद्र की मोदी सरकार का पूरा ध्यान इस समय देश के गरीब किसानों पर है। जिसका इस बात से समझा जा सकता है की केंद्र सरकार की ओर से किसानों के लिए तमाम योजनाएं शुरू की गई हैं। जिन योजनाओं में से एक है प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। जिस योजना का मकसद देश के लाखों-करोड़ों अन्न दाताओं को आर्थिक मदद करना है। जिसके अंतर्गत किसानों को सभी प्रकार की सुविधा प्रदान कर रही। लेकिन हाल ही में इस योजना लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि अब सरकार उन किसानों से योजना का पैसा वापस वसूलने जा रही है जो इस योजना के लाभार्थी नहीं है मगर फिर भी वो इस योजना का लाभ उठा रहे हैं । गौरतलब है की योजना की शुरुआत से अब तक इसमें आठ बदलाव हो चुके हैं।
क्या है पीएम किसान योजना
योजना के अंतर्गत छोटे और सीमांत किसान, जिनके पास 2 हेक्टेयर या उससे कम उपजाऊ भूमि है।
उन किसानों को 6,000 रुपये प्रति वर्ष की दर से प्रत्यक्ष आय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी।
सभी राशि किसानों के बैंक अकाउंट में तीन बराबर किस्त ,2 हजार प्रति किस्त में ट्रांसफर किया जाएगा ।
इस योजना के पहली किस्त में वित्त वर्ष 2019-20 में इस स्कीम पर कुल 75 हजार करोड़ रुपये खर्च हुआ था।
पहली किस्त मे इस स्कीम से करीब 2 करोड़ किसान लाभान्वित हुए जबकि अनुमान है यह स्कीम करीब 12 करोड़ किसान परिवारों को लाभ पहुंचाएगी।
पीएम किसान योजना में लाभार्थी का नाम चेक करने के लिए http://pmkisan.nic.in क्लिक कर कोई अपना नाम चेक कर सकता है।
किन किसानों को लाभ नहीं मिल सकेगा ।
ऐसे किसान जो किसी संवैधानिक पद पर मौजूद है ।
पूर्व और मौजूदा सांसद और विधायक के साथ साथ ऐसे लोग जो जन प्रतिनिधि।
इनकम टैक्स देने वाला शख्स।
कार्यरत या रिटायर्ड सरकारी कर्मचारी जिनको सरकार के तरफ से महीना पेंशन मिलती हो।
ऐसे किसान 1 फरवरी के बाद किसी जमीन का नया मालिक बना हो ।
कौन हैं छोटे एवं सीमांत किसान?
छोटे एवं सीमांत किसान परिवार की श्रेणी में वैसे परिवारों को शामिल किया गया है, जिनमें पति-पत्नी और 18 वर्ष तक की उम्र के नाबालिग बच्चे हों।परिवार सामूहिक रूप से दो हेक्टेयर यानी 5 एकड़ तक की जमीन पर खेती करता हो या उसका स्वामी हो । इसके आलवे वो सभी किसान जो गरीबी रेखा से नीचे आते है ।
लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य
सरकार की ओर जारी नई नियमों के अनुसार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लेने वाले लाभार्थियों को ई-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया गया । जिसके बाद योजना के अंतर्गत ऐसे किसान जो योजना के लाभूक नहीं है उन किसानों से पैसों की वसूली की जानी है। सरकारी आंकड़ों के अनुसार देश में ऐसे किसानों की संख्या काफी अधिक है, जो योजना के लाभूक न होते हुए भी होते हुए भी योजना का लाभ उठा रहे हैं। इनमें से ऐसे किसानों जो यह सरकारी किस्त पा रहे हैं, वो वैसे किसान हैं जो इनकम टैक्स के दायरे में आ रहे हैं । इन में ऐसे भी किसान है जिनके परिवार के दो लोगों को किस्त का पैसा मिल रहा है। जबकि नियम यह है की खेत भले ही दो किसानों के नाम पर क्यों न हो, लेकिन योजना का लाभ सिर्फ एक को ही मिल सकेगा। अगर आप चाहते हैं कि आप पर सरकार की ओर से कोई कारवाई न की जाय तो योजना के अंतर्गत फर्जी तरीके से लिया हुआ पैसा वापस लौटाना होगा। जिसके लिए सरकार ने पीएम किसान पोर्टल पर ही सुविधा दी है। जहां घर बैठे ऑनलाइन तरीके से पैसा वापस कर सकते हैं।